
मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि डायवर्सन के मामले में टीएंडसीपी समय पर रिपोर्ट नहीं भेजती है। भूमि का डायवर्सन कराने वाले व्यक्ति को ही टीएंडसीपी की रिपोर्ट लगानी पड़ती है। रिपोर्ट नहीं मिलने से मामले बेवजह लंबित रहते हैं। सीएस अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही एडीएम जीपी माली बोल पड़े। माली ने कहा कि पहले अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए, इसके बाद डायवर्सन का काम हो। इस पर सीएस ने दो टूक कहा आपको कुछ तमीज और तहजीब है कि नहीं। ऐसी क्या आफत आ गई जो आप बीच में बोल पड़े। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बोलने की जरूरत क्या है। थोड़ा धैर्य रख लो भाई। इसके बाद सीएस ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में लंबित मामलों की बड़ी तादाद को देखते हुए सूची बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने टीएंडसीपी के अफसरों को नक्शा पास करते समय आसपास के इलाकों का भी नक्शा बनाकर देने कहा। सीएस ने बैठक में राजस्व विभाग और टीएंडसीपी को संयुक्त बैठक कर 15 दिन में पुराने मामलों का निपटाने कहा।
दोपहर में किया सस्पेंड, शाम को दिया अभयदान
गैरतगंज के नायब तहसीलदार सुनील प्रभास को 12 साल पुराने मामले के निराकरण न करने के चलते पहले सस्पेंड कर दिया गया। शाम को जब उन्होंने अपनी सफाई में कहा यदि यह केस उनके समय के हो और उस समय कोई गड़बड़ी मिले तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। इस बात को गंभीरता से लिया गया और नायब तहसीलदार को अभयदान मिल गया। सीएस ने सस्पेंशन के आदेश वापस ले लिए। हालांकि उन्होंने उनसे पूर्व रहे नायब तहसीलदार को शोकाज नोटिस देने को कहा है।