भोपाल। मध्यप्रदेश के शिक्षण संस्थानों में होने वाले छात्र संघ चुनाव में निजी कॉलेजों को शामिल नहीं किया गया है। यह चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। उच्च शिक्षा विभाग की अपर सचिव डॉ.जयश्री मिश्रा ने जारी आदेश में कहा है कि गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेज चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। इसी के साथ छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए प्रथम वर्ष स्नातक कक्षा का छात्र पात्र नहीं होगा।
शेष पदों के लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा। छुट्टी निरस्त की: छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर उच्च शिक्षा विभाग ने 23 से 30 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों, प्रोफेसर्स के अवकाश निरस्त कर दिए हैं। उन्हें इस अवधि में मुख्यालय पर उपस्थित रहना होगा। अपर सचिव उच्च शिक्षा की अनुमति के बिना कोई अवकाश नहीं ले सकेगा। इस संबंध में सभी अतिरिक्त संचालक, विवि के कुलसचिव और कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश दे दिए गए हैं।
बता दें कि आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी एवं कांग्रेस की छात्र यूनियन एनएसयूआई दोनों ने डायरेक्टर छात्रसंघ चुनाव की मांग की थी। एबीवीपी मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार के गठन से लगातार इसकी मांग करती रही है परंतु ना तो कभी सरकार ने इस मांग को पूरा किया और ना ही एबीवीपी ने सरकार पर कोई खास दवाब बनाया। अलबत्ता एबीवीपी के नेता बैकडोर से भाजपा के टिकट और पद हासिल करते चले गए।
