भोपाल। व्यापमं घोटाले में सीबीआई की भूमिका पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। आरोप है कि सीबीआई इस घोटाले की जांच गंभीरता से नहीं कर रही बल्कि बला टालने जैसी कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर सीबीआई को लापरवाही के लिए कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने ना केवल सीबीआई अधिकारियों को चेतावनी दी बल्कि सीबीआई की हड़बड़ी के कारण गिरफ्तारी से बचते रहे आरोपियों को भी जमानत मिल गई।
भोपाल जिला कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने में गड़बड़ी करने पर सीबीआई के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सीबीआई को 31 अक्टूबर तक व्यापम घोटाले से जुड़े मामलों की चार्जशीट पेश करनी थी। सीबीआई ने जल्दबाजी में पीएमटी 2013 मामले में 88 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की और जल्दबाजी में चार्जशीट से जुड़े सभी आरोपियों को बयान दर्ज कराने के बहाने सीबीआई दफ्तर बुला लिया। कई आरोपी सीबीआई दफ्तर भी पहुंचे, लेकिन फिर सीबीआई ने बयान दर्ज करने के लिए उन्हें जिला कोर्ट आने के लिए निर्देशित किया।
इन आरोपियों में कईयों की अग्रिम जमानत हो चुकी थी और कईयों की जमानत नहीं हुई थी, जिनकी जमानत नहीं हुई थी, उन्हें चार्जशीट पेश करने के दौरान सीबीआई गिरफ्तार कर लेती। ऐसी स्थिति में हुआ भी यही। चार्जशीट पेश होते ही सीबीआई ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही सीबीआई बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने लगी, वैसे ही उनके वकीलों ने कोर्ट के सामने उनका विरोध किया और सीबीआई पर चार्जशीट पेश करने में गड़बड़ी का आरोप लगाया।
कोर्ट ने वकीलों और सीबीआई के अधिकारियों की दलीलें सुनी और सीबीआई को फटकार लगाते हुए आगे से ऐसी गलती नहीं करने के निर्देश देते हुए सभी आरोपियों को नियमित जमानत दे दी। कोर्ट में सीबीआई के अधिकारियों ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बाद गुरुवार को जमानत देने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की गलती बताते हुए आरोपियों को जमानत का लाभ दिया। सीबीआई ने चार्जशीट के साथ हैदराबाद की फॉरेंसिंग जांच रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपी है।
