भोपाल। प्रदेश के साढ़े चार लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों को एक जुलाई 2017 से पांच फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। कैबिनेट ने रविवार को मंत्रालय में हुई बैठक में वित्त विभाग के एक प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर सकती है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर विचार किया गया। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि महंगाई भत्ता एक प्रतिशत बढ़ाने से सरकार के खजाने पर सालाना 340 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
यह फैसला पेंशनरों के साथ पंचायत और स्थानीय निकायों के अध्यापक, पंचायत सचिव व स्थाई कर्मियों पर भी लागू होगा। जिन कर्मचारियों को छठवां वेतनमान मिल रहा है, उनका महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने द्वितीय अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दे दी।
सूत्रों का कहना है कि यह करीब 16 हजार करोड़ रुपए का होगा। इसमें भावांतर योजना के साथ प्रधानमंत्री आवास सहित ग्रामीण विकास और नगरीय विकास की योजनाओं के लिए काफी राशि का इंतजाम किया गया है। वित्त विभाग ने प्रस्तावित बजट में विभागों की आपत्तियों को दूर करने की कोशिश भी की है।
