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बता दें कि चुनावी साल में शिवराज सिंह सरकार महिलाओं के लिए कई नई योजनाएं भी लेकर आ रही है। आरक्षण के मामले में उन्होंने वनविभाग को इससे अलग रखा है। सीएम ने घोषणा की है कि स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों का विज्ञापन खर्चा भी सरकार उठाएगी। फिलहाल यह नहीं बताया है कि विज्ञापन खर्चे के लिए स्व सहायता समूहों को एकमुश्त धनराशि दी जाएगी या फिर सरकारी ऐजेंसियों के माध्यम से विज्ञापन करवाया जाएगा।
शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि अब से स्व सहायता समूहों को दिए जाने वाले लोन पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। वर्तमान में पटवारी परीक्षा चल रहीं हैं। इस घोषणा के बाद महिलाओं का सवाल था कि क्या पटवारी परीक्षा में भी 35 प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू किया जाएगा।
#⃣ स्व-सहायता समूह सम्मलेन में मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गयी घोषणाएँ #⃣— BJP MadhyaPradesh (@BJP4MP) December 17, 2017
✅प्रदेश में चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण
✅वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण
✅शिक्षा विभाग में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण pic.twitter.com/sSiOo86W25