भोपाल। राज्य सरकार ने अध्यापकों की एक और मांग पूरी कर दी है। शुक्रवार को अध्यापकों के तीनों संवर्ग के वेतन निर्धारण का मार्गदर्शन पत्र जारी कर दिया गया है। इससे अध्यापकों के वेतन में आने वाली विसंगति दूर हो जाएगी। अध्यापक जुलाई 2017 से ये मांग कर रहे थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने क्रमोन्न्त और पदोन्न्त वेतनमान की तालिका भी अलग से जारी की है।
सरकार ने एक जनवरी 2016 से अध्यापकों को छठवां वेतनमान दिया है, लेकिन वेतन निर्धारण में गड़बड़ी के चलते चार बार ये आदेश संशोधित करने पड़े हैं। सरकार ने 15 अक्टूबर 2016 को संशोधित आदेश जारी किया था। अध्यापक उससे भी संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि इस आदेश के कारण जिलों में मनमाने तरीके से वेतन तय किया जा रहा था। तभी से अध्यापकों ने मार्गदर्शन पत्र जारी करने की मांग शुरू कर दी थी।
जुलाई 2017 में एक बार फिर नया गणना पत्रक जारी हुआ। इसमें भी यही गड़बड़ी बताई गई। आखिर सरकार को मार्गदर्शन पत्र जारी करना पड़ा है। इसके बाद एक संवर्ग के अध्यापक का प्रदेशभर में एक जैसा वेतन तय होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने क्रमोन्न्त और पदोन्न्त वेतनमान की तालिका भी अलग से जारी की है।
