
माना जा रहा था कि 31 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पंचायत सचिवों को छटवां वेतनमान की सौगात दी जाएगी, वही पंचायत सचिव संगठन द्वारा शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के साथ अनुकंपा में संशोधन, धारा 92 की विसंगतियां दूर करने, 100% पंचायत सचिवों को छीने हुए वित्तीय प्रभार दिए जाने,
09 अगस्त 2017 को जारी गजट नोटिफिकेशन निरस्त करने, सेवाकाल की गणना नियुक्ति दिनाँक से करने, मातृत्व पितृत्व एवम चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा भत्ता, ग्रेज्युटी, अंशदाई पेंशन का लाभ आदेश दिनाँक से दिए जाने सहित अपनी सभी मांगे रखी जानी थीं, जिनके त्वरित निराकरण मुख़्यमंत्री द्वारा किये जाने की संभावना थी।