भोपाल। प्रदेश के अध्यापकों को सारी सुविधाएं दे दी गई लेकिन विगत 20 वर्षो से विभिन्न विभागों और उनकी परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारी जो विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुये उनके लिए सरकार ने अभी तक नियमितीकरण के आदेश जारी नहीं किए। ना हटाए गये संविदा कर्मचारियों को वापस लिया। जिससे प्रदेश के ढाई लाख संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है। सातवें वेतनमान और नियमितीकरण तथा हटाए गये संविदा कर्मचारियों के वापसी के लिए कल निगम मंडल कर्मचारियों के साथ कल संविदा कर्मचारी अधिकारी भी रैली में शामिल होकर सातवें वेतनमान और नियमितीकरण की मांग करेंगें।
मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि प्रदेश के ढाई लाखं संविदा कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ देने से सरकार ने वंचित कर दिया है। जिससे प्रदेश के ढाई लाख संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है। इसलिए कल निगम मंडल के कर्मचारियों के साथ 12 बजे पर्यावास भवन के सामने से सातवें वेतनमान की मांग को लेकर निकाली जाने वाली रैली में संविदा कर्मचारी अधिकारी भी शामिल होकर सातवें वेतनमान और नियमितीकरण सहित निष्कासित संविदा कर्मचारियों की वापसी की मांग करेंगें।
मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों और परियोजनाओं में कार्य करने वाले संविदा कर्मचारी अधिकारी विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम् से नियुक्त हुये हैं लेकिन उनको संविदा का नाम देकर सरकार शोषण कर रही है काम पूरा ले रही और वेतन आधा दे रही है। जब चाहे सेवा से हटा दिया जाता है। संविदा बढ़ाने के नाम पर संविदा कर्मचारियों का आर्थिक, मानसिक, शरीरिक शोषण किया जाता है। सरकार को अनेकों बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने अनेकों बार वादे किए लेकिन नियमितीकरण नहीं किया अब संविदा कर्मचारी अधिकारी आर-पार की लड़ाई सरकार से लडेंगें।
