भोपाल। मध्य प्रदेश की पुलिस इन दिनों केंद्रीय बल का बिल देखकर देखकर परेशान है। प्रदेश पुलिस को करीब चार सौ करोड़ रुपए का बकाया राशि केंद्रीय बल को चुकाना है। बिल की राशि देखकर प्रदेश सरकार तक को पसीना आ गया है। इस संबंध में डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके है, लेकिन अब तक इस बकाया को लेकर प्रदेश पुलिस को राहत भरी खबर नहीं मिल सकी है।
प्रदेश में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की करीब सात कम्पनियां वर्षों से तैनात है। रेपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के नाम से तैनात इन जवानों के मूवमेंट करने पर प्रदेश की पुलिस को भुगतान करना होता है। वहीं करीब दो साल पहले तक नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट में तैनात रहे कोबरा कमांडों का भी भुगतान प्रदेश पुलिस को करना रहता था।
इन दोनों बलों को लेकर करीब पांच साल पहले तक प्रदेश पुलिस इसका भुगतान लगातार करती थी, लेकिन इसके बाद भी बकाया पर ब्याज जोड़ कर केंद्रीय बल अपना बिल भेजता था। सूत्रों की मानी जाए तो साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए की बकाया राशि में ब्याज ज्यादा है। इसमें महज सवा सौ करोड़ रुपए आरएएफ और कोबरा कमांडों के मूवमेंट का भुगतान है। बाकि की राशि बतौर ब्याज प्रदेश पुलिस पर लगाई गई है। प्रदेश पुलिस ब्याज देने के मूड में नहीं है।
