भोपाल। मध्यप्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों के लिए कमर कस चुकी शिवराज सरकार किसानों के बाद सेवानिवृत कर्मचारियों को 'खुश' करने की तैयारी में है. जानकार सूत्रों के अनुसार सरकार इन कर्मचारियों को सातवें वेतनमान फायदा देने का मानस बना चुकी है. आगामी बजट सत्र में इसकी घोषणा की जा सकती है. सातवें वेतनमान के अनुसार इसकी घोषणा अगर की जाती है को पेंशनर्स की पेंशन राशि में दो हजार रुपए से दस हजार रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी.
अगर ऐसा होता है तो राज्य के चार लाख सेवानिवृत कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा और उनको मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ जाएगी. हांलाकि, पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने से राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार भी आएगा. जानकारी के मुताबित इन कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने से सरकारी खजाने पर 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.
सरकार के ऊपरी स्तर पर सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए सातवां वेतनमान लागू करने का निर्णय करीब-करीब हो चुका है और इसकी औपचारिक घोषणा बजट सत्र में की जाएगी. वित्त विभाग को भी इस संबंध में जानकारी दे दी गई है. इसके बाद वित्त विभाग भी तैयारियों में जुट गया है. गौरतलब है कि इस साल के अंत तक राज्य में विधानसभा चुनाव हैं और वर्ष 2003 से सत्तारूढ़ भाजपा सरकार इस अंतिम बजट सत्र में सभी वर्गों को कुछ न कुछ फायदा देने की कोशिश करेगी.
