
पंजीयन कार्य के लिये राजस्व विभाग और मण्डी समितियों के कर्मचारियों तथा पोर्टल पर अद्यतन जानकारी अपलोड करने के लिये अधीकृत कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में भी प्रमुख सचिव ने निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश में रबी सीजन वर्ष 2017-18 में चना, सरसों, मसूर तथा प्याज के लिये गेहूँ एवं धान का ई-उपार्जन करने वाली सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में पंजीयन का कार्य किया जाएगा।
खरीफ-2017 में शुरू की गई भावांतर भुगतान योजना
मध्यप्रदेश में किसानों को मण्डियों के भाव के उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि से बचाने के लिये भावांतर भुगतान योजना खरीफ-2017 में प्रारंभ की गई। योजना के पहले चरण में एक लाख 28 हजार किसानों को 136 करोड़ 75 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। योजना के दूसरे चरण में 704 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान पंजीकृत किसानों को किये जाने की कार्यवाही की गई है।