भोपाल। एक तरफ जहां बजट सत्र में कांग्रेस ने पूर्ण कर्जमाफी की मांग को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर शिवराज सरकार के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने दो टूक साफ कह दिया है कि हमनें किसानों को इतना दिया है कि कर्जमाफी का सवाल हीं नहीं उठता है। पत्रकारों के किसानों को लेकर किए गए सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि, जो हमारे राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है उसमें कृषि को उन्होने प्राथमिकता पर लिया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने 12 फरवरी को किसान महापंचायत में घोषणा किया, वो सब किसानों को सहूलियतें देने वाली योजनाएं है।
इसमें गेंहू और धान पर दौ सौ रूपए का बोनस उन फसलों पर दिया जाएगा, जिन फसलों का क्रय हो चुका है। वहीं इस वर्ष जो गेंहू खरीदेंगे, उन्हे 265 रूपए बोनस देंने, जिन किसानों ने सहकारी बैंकों का ऋण अदा नहीं किया है, उनका 2600 करोड़ रूपए माफ करने के साथ कहा कि, पिछले 5 सालों से मध्यप्रदेश के किसानों से ब्याज नहीं लिया गया है, वहीं जो किसान ब्याज अदा नहीं कर सकते हैं, उनका कर्ज माफ करके उन्हें ऐसी श्रेणी में लाने की बात कही जहां उन्हें शून्य प्रतिशत पर ब्याज मिल सके।
साथ ही को कहा कि वो विपक्ष के तौर पर अपना काम करे। वहीं किसानों की बात करते हुए बोले कि हमने राज्य के किसान के हित में ऐसे ठोस काम किए हैं, जिसके कारण राज्य के किसान का उत्पादन बढ़ा है। मध्यप्रदेश कृषि विकास दर में आगे बढ़ते हुए फिर से कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर रहा है।
'सभी योजनाएं किसानों के हित में'
28 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट से लेकर खेती और किसान को मिलने वाले फायदे पर बात करते हुए उऩ्होंने कहा कि जितनी योजनाओं और जो किसानों के हित में घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। चाहे भावांतर भुगतान योजना हो अथवा किसानों को दो सौ रूपए अतिरिक्त देने की बात हो या फिर किसान के ब्याज को माफ करने का विषय हो। इन सब विषयों पर बजट में प्रावधान किया जाएगा, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं।
'किसानों को इतना दिया कि कर्जमाफी का सवाल ही नहीं उठता'
पूर्ण कर्जमाफी के सवाल पर उऩ्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को इतना दिया है कि हम इतना देने वाले हैं कि कर्ज माफी का सवाल ही नहीं उठता, हमनें किसानों से ब्याज ही नहीं लिया।
