भोपाल। कर्मचारी संघ के सचिव शोऐब सिद्दीकी का आरोप है कि भोपाल परियोजना खण्ड क्रमांक-1, भोपाल के कर्मचारियों द्वारा संघ को बताया गया हैं कि उनके सभी उपखण्डों में अभी तक कर्मचारियों को समयमान और सातवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान नहीं हुआ हैं। इससे कर्मचारी परेशान हैं, जबकि मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा समयमान वेतनमान स्वीकृति के आदेश जारी हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत गया हैं। कर्मचारियों को अपना कार्य कराने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। यदि किसी प्रकार उपखण्ड कार्यालय से प्रकरण खण्ड कार्यालय में भेज दिये जाते हैं, तो वहां पदस्थ स्थापना प्रभारी प्रकरणों को महीनों तक लंबित रखती हैं एवं कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन भी समय पर वरिष्ठ कार्यालय को नहीं भेजती हैं। किसी प्रकरण के संबंध में जानकारी चाही, तो बोलती हैं कि यह मेरा कार्य नहीं हैं। वह विभागीय कार्यो में कोई रूचि नहीं लेती हैं। हमेशा नगर निगम के कार्य संपादित करती रहती है एवं स्थापना से संबंधित कार्य स्वयं न कर एक सेवा-निवृत्त कर्मचारी द्वारा संपादित कराया जा रहा हैं, जो कि पूर्णतः नियम विरूद्ध हैं।
1. इस कार्यालय द्वारा प्रवर श्रेणी के उपयंत्री श्री राकेश निगम का फरवरी 2018 माह का 05 दिनों का वेतन काट दिया गया हैं, जबकि उनकी पूरे माह कार्य पर उपस्थिति हैं। अपर आयुक्त नगर निगम, भोपाल द्वारा माह सितम्बर 2017 में 05 दिवस का वेतन रोकने हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल परियोजना खण्ड क्रं-1,भोपाल को पत्र लिखा था, परन्तु वेतन, माह फरवरी 2018 का काटा गया हैं, जो पूर्णतः नियम विरूद्ध हैं।
2. इस खण्ड कार्यालय के अधीन भोपाल परियोजना उपखण्ड क्रं.-3 के एक कार्यभारित वाहन चालक को सेवा-निवृत्त हुए दो माह हो गए हैं। सेवा-निवृत्ति पर इस कर्मचारी के विरूद्ध लगभग 3.00 लाख रूपये अधिक भुगतान की वसूली निकाली गई जिससे उसे सदमा लगा और अस्पताल में भर्ती था। उसके किसी भी स्वत्वों का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ हैं। राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी सेवा-निवृत्त कर्मचारी से अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती हैं।
यदि ऐसी कोई वसूली सेवा-निवृत्त कर्मचारी के विरूद्ध निकलती हैं, तो उसकी वसूली संबंधित कार्यालय प्रमुख से की जाना हैं तथापि यदि किसी सेवा-निवृत्त कर्मचारी से इस प्रकारी की वसूली सेवा-निवृत्ति पश्चात् कर ली गई हैं, तो वसूली की गई राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित सेवा-निवृत्त कर्मचारी को वापस करना होगी। ऐसी परिस्थितियों में शासन को आर्थिक हानि होगी, जिसके लिए संबंधित सेवा-निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी के स्थापना प्रभारी तथा कार्यालय प्रमुख उत्तरदायी हैं।
3. इस खण्ड कार्यालय में अभी तक सातवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान नहीं हुआ हैं, जिससे कर्मचारी परेशान हैं।
अतः आपसे अनुरोध हैं कि उक्त बिन्दुओं का भली-भांति परीक्षण कर दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने तथा इनके स्थान पर अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की पदस्थापना कर कर्मचारियों को प्रताड़ना से मुक्त करने एवं शासन को आर्थिक हानि से बचाने की कार्यवाही करने का कष्ट करे। जिन सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से अधिक भुगतान की वसूली कर ली गई हैं, वह राशि उन्हें वापस दिलाने और संबंधित स्थापना प्रभारी तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी से राशि की वसूली करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
