भोपाल। विधानसभा के बजट सत्र के पांचवे दिन किसानों के मुआवजे का मामला सदन में गूंजा। कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने आरोप लगाया कि नेशनल हाइवे के तहत सड़क निर्माण में किसानों को जमीन का मुआवजा कम मिल रहा है। सरकार ने किसानों की जमीन तो ले ली पर मुआवजे में उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। विधायक का कहना था कि किसानों की जमीन शहरी क्षेत्र में आती है पर उन्हें ग्रामीण क्षेत्र मानकर कम मुआवजा दिया जा रहा है, यह अन्याय है।
प्रश्नकाल के दौरान जमीन मुआवजे को लेकर कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए गुढ में किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है पर उन्हें मुआवजा सही नहीं मिल रहा है। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 75 रीवा से सीधी के निर्माण के लिए किसानें से जमीन ली गई है। इसमें 107 किसानों को 4 करोड़ 59 लाख का मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि 82 लोग इसके खिलाफ कोर्ट में गए हैं। उन्होंनें कहा कि इस मामले में न्यायालय के निर्णय के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मंत्री के जवाब से कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी संतुष्ट नहीं हुए और जमकर बहस हुई। तिवारी का कहना था कि एक भी प्रकरण कोर्ट में लंबित नहीं है। चर्चा में मंत्री उमाशंकर गुप्ता और गोपाल भार्गव ने भी हस्तक्षेप करते हुए नियम बताए। जिस पर जमकर बहस भी हुई।
भाजपा विधायक ने कहा: मंत्री ने गलत जवाब दिया है
भाजपा विधायक गिरीश गौतम ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। गौतम ने रीवा के मऊगंज में अवैध उत्खनन को लेकर मामला उठाया। गौतम ने कहा हजारों ट्रक रेत उत्तर प्रदेश जा रही है। विभाग के अधिकारियों ने मंत्री से गलत जवाब दिलवाया है। उन्होंने कबीर का दोहा पढ़कर सुनाया 'तुम कहो कागज की लेखी मैं कहता आंखन की देखी' उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि 40 से 50 हजार रुपए ट्रक रेत खरीदना लोगों की मजबूरी है।मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इस पर कहा कि सीमा पर बैरियर लगाए गए हैं। चेकिंग कराई जा रही है।
प्रश्नकाल में शासकीय शालाओं में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि का मुद्दा उठाया।
विधायक कालू सिंह ठाकुर ने प्रश्नकाल में नगरीय प्रशासन मंत्री से भवन निर्माण और नर्सिंग होम निर्माण के लिए जारी अनुमति का मुद्दा उठाया।
विधायक मुरैना जिले की अम्बाह सीट से बसपा विधायक सत्यप्रकाश सखवार ने प्राइवेट कालेजो में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्वीकृति का मुद्दा प्रश्नकाल में उठाया।
दमोह के जबेरा से कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह ने आरोप लगाया। प्रदेश भर में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजदूरी पाने वाले तीन लाख मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है।
