
इस मामले का खुलासा होने के बाद सहकारी बैंकों और समितियों का आडिट कराया गया तो भारी अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं जिसमें करोडों रूपयों का हिसाब नही मिल रहा है। इस वर्ष खादय एवं नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड के माध्यम से खरीदी गई धान और करोडों रूपयों का हिसाब नही मिल रहा है।
जिन बैंकों में अनियमिततायें पाई गई है उनमें जबलपुर, मण्डला, नरसिंहपुर, सिवनी, सीधी तथा शहडोल की जिला सहकारी बैंक और सहकारी समितियां शामिल है, सहकारिता विभाग में इन समितियों से धान और राशि के अंतर के सबंध में जानकारी मांगी है। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद संबंधित जिलों के कलेक्टरों को इस घपले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जायेगी।
इस सबंध में सहकारिता विभाग की आयुक्त एवं पंजीयक रेणु पंत ने कहा है कि छतरपूर सहित अनेक जिलों के बैंकों के बजट में अतर मिला है जिसकी कलेक्टरों से विस्तार से जांच कराई जा रही है।
यह उल्लेखनीय है कि सहकारिता विभाग ने छतरपुर, जबलपुर, सिवनी, ग्वालियर, रायसेन, होसगांबाद में कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच दल बनाया है इन जिलों में 5 साल के लेन देन का हिसाब नही मिला है यहां के बैंकों में 11-12 करोड रूपये की कमी पाई गई है यह जांच दल अपेक्स बैंक और सहकारी बैंकों की जांच करेगी तथा किसानों को किये गये भुगतान का सत्यापन किया जायेगा। इस संबंध में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बालाघाट के महाप्रबंधक श्री पी एस धनवाल से चर्चा किये जाने पर उन्होने अवगत कराया की ऐसी कोई जानकारी उनके संज्ञान में नही है।