भोपाल। मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर के नेतृत्व में प्रदेश के सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिला और ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह ने संविदा कर्मचारी महापंचायत की तारीख तय करने का आग्रह किया परंतु मुख्यमंत्री की ओर से कोई तारीख नहीं मिली। आश्वस्त किया गया कि जल्द ही महापंचायत बुलाई जाएगी। इसके अलावा हटाए गए संविदा कर्मचारियों की बहाली को लेकर भी कोई पुख्ता उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से संविदा कर्मचारियों की शीध्र महापंचायत बुलाने की मांग की तथा जिन विभागों और परियोजनाओं से संविदा कर्मचारियों की सेवाएं परियोजना समाप्त होने अथवा अन्य कारणों से समाप्त कर दी गई हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया कर्मचारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से बीमाक एकाउन्टेंट, अर्श काउन्सलर, जननी काल सेंटर के कर्मचारी व अन्य कर्मचारी। योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रगणक, डाटा एन्ट्री आपरेटर, कौशल विकास केन्द्र तथा आईटीआई से प्रशिक्षक, प्रबंधक, लेखापाल आदि।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वाटरशेड से वाटरशेड सचिव एवं समन्वयक, तकनीकी सहायक, बीआरजीएफ के कम्पयूटर आपरेटर व इंजीनियरर्स। महिला बाल विकास विभाग से ईसीसीई समन्वयक। जिला सहकारी बैंक से भोपाल जिले के 110 कम्प्यूटर आपरेटर। विद्युत वितरण कम्पनी में बनाई गई नीति में 2014 तक के हटाये गये संविदा कर्मचारियों को वापस ले लिया गया लेकिन कुछ कर्मचारी 2013 में हटाये गये कर्मचारियों को वापस नहीं लिया इसलिए विद्युत विरतण कम्पनी की संविदा कर्मचारियों की जो नीति 2014 से लागू की है वह 2013 से लागू मानी जाये तो 25 संविदा कर्मचारी अधिकारी वापस आ जायेंगें।
इन सभी कर्मचारियों के लिए यदि विभाग और इनकी योजनाओं में जगह नहीं है तो अन्य विभागों और परियोजनाओं में संविलयन कर दिया जाए। प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र महापंचायत कराये जाने और हटाये गये संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया।
