
बता दें कि वनविभाग के मैदानी कर्मचारी लम्बे समय से पुलिस विभाग के मैदानी कर्मचारियों के समान वेतन एवं सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों ही विभागों में मैदानी कर्मचारियों का काम लगभग एक जैसा ही है अत: वेतन एवं सुविधाएं भी समान होनी चाहिए। इस हेतु कर्मचारी कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं।
वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ ने इस संदर्भ में 11 मार्च 2018 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा था। सीएम शिवराज सिंह ने 28 मार्च 2018 को इस पर अपनी टीप अंकित की। मंत्रालय द्वारा 05 अप्रैल 2018 को इस संदर्भ में एक पत्र प्रधान मुख्य वनसंरक्षक को भेजा गया है। अब देखना यह है कि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक की ओर से क्या आदेश जारी होता है।