भोपाल। 2.84 लाख अध्यापकों के लिए बड़ी खबर है। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने अध्यापकों के संविलियन को मंजूर कर लिया है। अब उन्हे शिक्षा विभाग का अधिकृत कर्मचारी कहा जा सकेगा। इतना ही नहीं अब उन्हे 7वां वेतनमान भी मिलेगा। हालांकि 6वां वेतनमान का निर्धारण अभी विवादित है। अध्यापक संवर्ग के लोग इसके लिए लम्बे समय से लड़ाई लड़ रहे थे। वो कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके थे। छत्तीसगढ़ में भी समकक्ष संवर्ग ने संविलियन की मांग की थी परंतु रमन सिंह सरकार ने यह कहते हुए स्पष्ट इंकार कर दिया था, कि नियमानुसार यह कतई संभव नहीं है। अध्यापकों को क्या लाभ होगा
1. अध्यापक भी नियमित शिक्षकों के समान नियमित हो जाएंगे
2. उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, शासकीय आवास ,अनुकंपा नियुक्ति, तबादले आदि की सुविधा मिलेगी।
3. अध्यापक सातवे वेतनमान के हकदार हो जाएंगे, जो 1 जनवरी 2018 से देय होगा ।
4. सहायक अध्यापक ,अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक को सातवा वेतनमान मिलने से 4000 रू से लेकर 8000 रू प्रतिमाह तक का फायदा भी होगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने तय किया कि अध्यापक संवर्ग का संविलियन शिक्षा और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में किया जाएगा। 237000 शिक्षक इससे लाभांवित होंगे और अब यह पंचायत नगरीय निकाय के कर्मचारी नहीं शासकीय सेवक कहलाएंगे, इन्हें सातवें वेतन का लाभ भी एक जुलाई 2018 से दिया जाएगा।
जनसंपर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एक अन्य फैसले के तहत विभिन्न सेवाओं के वेतनमान में जो विसंगति लंबे समय से चली आ रही थी उसको लेकर राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही को भी मंजूरी दी गई है। इससे उपयंत्री, वाणिज्य कर निरीक्षक, कराधान सहायक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, राजस्व निरीक्षक मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सहित अन्य कैडर के अधिकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
इसका नगद लाभ कर्मचारियों को 1 जुलाई 2018 से मिलेगा। वेतनमान संशोधन एक जनवरी 2016 से लागू होगा, लेकिन आर्थिक लाभ 1 जुलाई 2018 से ही होगा। पटवारी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और फॉरेस्ट के अन्य कर्मचारियों को वेतनमान संशोधन का लाभ देने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा रही है। यह कमेटी बाकी कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े मामलों को देखेगी इसके साथ ही कैबिनेट में बिजली कंपनियों को 1000 करोड़ का कर्ज लेने की गारंटी देने का निर्णय किया।
13 जून को मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के दायरे में राज्य बीमारी सहायता योजना को भी लाया गया है। इससे 5 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा होगा। बीड़ी मजदूर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही हस्तशिल्प हथकरघा कारीगर भी अब राज्य बीमारी सहायता योजना के दायरे में आएंगे। सरकारी कॉलेजों के अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
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