सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाएं मंजूर

भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने आज हुई मीटिंग में अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन मंजूर कर दिया। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी की तरह सभी सुविधाएं देने का फैसला भी किया। नियमित सरकारी कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग भी पूरी कर दी गई। तमाम शासकीय कर्मचारियों की वेतनविसंगति को दूर करने के लिए राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाएं मंजूर कर दी गईं हैं। वेतनमान संशोधन एक जनवरी 2016 से लागू होगा, लेकिन आर्थिक लाभ 1 जुलाई 2018 से ही होगा।

जनसंपर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एक अन्य फैसले के तहत विभिन्न सेवाओं के वेतनमान में जो विसंगति लंबे समय से चली आ रही थी उसको लेकर राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही को भी मंजूरी दी गई है। इससे उपयंत्री, वाणिज्य कर निरीक्षक, कराधान सहायक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, राजस्व निरीक्षक मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सहित अन्य कैडर के अधिकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।

बचे हुए कर्मचारियों के लिए कमेटी गठित

इसका नगद लाभ कर्मचारियों को 1 जुलाई 2018 से मिलेगा। वेतनमान संशोधन एक जनवरी 2016 से लागू होगा, लेकिन आर्थिक लाभ 1 जुलाई 2018 से ही होगा। पटवारी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और फॉरेस्ट के अन्य कर्मचारियों को वेतनमान संशोधन का लाभ देने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा रही है। यह कमेटी बाकी कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े मामलों को देखेगी इसके साथ ही कैबिनेट में बिजली कंपनियों को 1000 करोड़ का कर्ज लेने की गारंटी देने का निर्णय किया।

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