भोपाल। मध्यप्रदेश के 3 लाख पेंशनर्स के लिए गुडन्यूज आ रही है। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह कैबिनेट ने आज बहुप्रतीक्षित फैसले को मंजूरी दे दी। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है। बता दें कि इसके लिए पेंशनर्स संगठन लम्बे समय से मांग कर रहे थे। पिछले दिनों पेंशनर्स ने प्रदर्शन भी किया और सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात भी हुई थी। पेंशनर्स ने 7वां वेतनमान ना मिलने की दशा में बड़ा आंदोलन करने की धमकी भी दी थी। इससे पहले कि मध्यप्रदेश के सीनियर सिटीजन सड़कों पर उतरते, सरकार ने उन्हे राहत दे दी। मप्र के पेंशनर्स को 7वां वेतनमान मंजूर
मप्र सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पेंशनर्स को शिवराज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के तीन लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया गया है। पेंशन में 10 फ़ीसदी की वृद्धि होगी। इससे 3500 करोड़ का भार आएगा।बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़े फैसले किये गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का वेतनमान बढ़ाने का निर्णय लिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतनमान 5000 से बढ़कर 10000 और सहायिका को ढाई हजार से बढ़कर 5 हजार, उप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5750 मिलेंगे। इससे सरकार पर 1100 सौ करोड़ का भार आएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश जन कल्याण योजना के तहत 13 जून को पूरे प्रदेश भर में आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 जून को शाम 7:30 बजे जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वहीं जिला स्तर पर मंत्री इन योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर बैठक में निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों से जुड़े सभी मामले अगली कैबिनेट की बैठक से पहले निपटारे के निर्देश दिए गए हैं। अगली कैबिनेट की बैठक में सभी मामलों पर चर्चा होगी।
