भोपाल। राज्य सरकार मौजूदा स्कूलों में भले ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही हो, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में प्री-स्कूल (प्ले स्कूल) खोलने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम 1 प्ले स्कूल होगा। स्वभाविक है इसके लिए नई भर्तियां भी की जाएंगी। सवाल यह है कि ये स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन होंगे या किसी अन्य विभाग के। सरकार ने मप्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए बनाए जा रहे विजन डॉक्यूमेंट 2023 में इसे शामिल किया है। इसके साथ ही विजन डॉक्यूमेंट में कॉलेजों के लिए नॉलेज क्रिएशन फंड और नैतिक शिक्षा को भी शामिल किया गया है।
राज्य सरकार चुनावों के मद्देनजर विजन डॉक्यूमेंट 2023 तैयार कर रही है। इसे लेकर मुख्य सचिव बीपी सिंह ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी कर ली है। डॉक्यूमेंट का प्रस्तावित मसौदा तो तैयार है, इसे अंतिम रूप दिया जाना है। इसी विजन डॉक्यूमेंट में राज्य सरकार ने ग्रामीण बच्चों के लिए प्ले स्कूल का ढांचा खड़ा करने और उसमें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का प्लान तैयार किया है।
टॉप 10 में एक विवि शामिल करने का लक्ष्य
इसी विजन डॉक्यूमेंट में राज्य सरकार ने तय किया है कि कम से कम एक विश्वविद्यालय को भारत की टॉप 10 यूनीवर्सिटी में शामिल कराया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों को पहचान दिलाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। इसके साथ ही हर विवि में इनक्यूबेशन सेंटर, स्टार्ट अप सपोर्ट सेंटर खोले जाने का प्रावधान भी किया है। वहीं सभी सरकारी कॉलेजों में वर्चुअल क्लास शुरू करने का प्लान भी है।
नॉलेज क्रिएशन फंड की स्थापना
विजन डॉक्यूमेंट में नॉलेज क्रिएशन फंड की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। यह फंड शैक्षणिक संस्थानों के लिए होगा, जिसे रिसर्च और इनोवेशन के लिए इनसेंटिव के रूप में दिया जाएगा।
