वाराणसी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतें लोगों को दोहरी मार दे रही हैं। लोग परेशान हैं कि कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहीं सरकार के नुमाइंदों ने एक नया जुमला निकाला है। केंद्रीय मंत्री ने सरकार के चार साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें अगर कम हुईं तो देश का विकास रुक जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पेट्रोल-डीज़ल पर लगे सेस से देश में राष्ट्रीय राजमार्ग, कैंसर अस्पताल, केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण और गांवों का विकास होता है, आप क्या चाहते हैं कि ये रुक जाए। मूल्य वृद्धि के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ही इनके दामों को अनियंत्रित किया है। हम जनता की चिंता का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि जनता हमारे संकल्प पर संदेह न करे।
वैश्विक बाजार तय करता है कीमतें
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की आवश्यकता का 85 प्रतिशत पेट्रोल बाहर से आता है। हमारे देश में कोयला होता है। वैश्विक बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों का असर भारत में पड़ता है। पहले की सरकार इसको कंट्रोल करती थी लेकिन हमारी सरकार ने इसे अनियंत्रित किया। जैसे ही दुनिया में रेट डाउन होगा, वैसे ही यहां भी रेट डाउन होगा और जैसे अप होगा वैसे अप होगा। साल भर में आठ से दस बार कीमतें कम हुई हैं। अभी कीमतें बढ़ी हैं ये सच्चाई है।
पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना संभव नहीं
पेट्रो कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने के सवाल पर कहा कि जीएसटी का कार्य करने का एक तरीका है। उसकी एक काउंसिल है जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। हमने उसने कहा था कि लिकर और पेट्रोलियम को भी उसमे रखिये पर संभव नहीं हुआ। वहीं एक पैसा कीमत कम होने पर कहा कि क्रूड की कीमत कम हुई है उसका प्रतिफल दिखता है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत
यूनीफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर लॉ कमिशन विचार कर रहा है। बहुत से लोगों ने इसका समर्थन किया है, तो बहुत से लोगों ने विरोध। जब लॉ कमीशन अपनी राय देगा, उसके बाद हम लोग सभी दलों से चर्चा करेंगे और आगे का कार्य करेंगे। उन्होंने यूनिफार्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि वोट देने के लिए क्या आवश्यकता है जो आप को है वही मुझे है। छोटी सी बात है कि शादी कैसे होगी, बच्चा कैसे होगा और फिर उसका नामकरण कैसे होगा।
भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में करेंगे शामिल
केंद्रीय मंत्री ने भोजपुरी भाषा को अनुसूची में दाखिल करने के सवाल पर कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं जल्द ही भोजपुरी भी आठवीं अनुसूची में शामिल कर ली जाएगी। वहीं गंगा में पानी की कमी पर कहा कि हम वैज्ञानिकों की टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं। कृषि के लिए सिंचाई भी ज़रूरी है और नहर भी। इसके लिए हम व्यापक योजना पर काम कर रहे हैं।
एससी-एसटी के विकास को कृतसंकल्प है सरकार
केंद्रीय कानून मंत्री ने एससी-एसटी एक्ट में संशोधन पर कहा कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 16 जुलाई को फैसला आयेगा। भारत सरकार की ओर से एटार्नी जनरल ने साफ़ कहा कि हमने 2015 में कानून को सख्त किया था। सरकार एससीएसटी के विकास के लिए कृतसंकल्प है। हमने हजारों करोड़ का बजट दिया है। स्टैंडअप इंडिया के लिए जो पूरा आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए लगाया जा रहा है।
विरासत हैं नीरव मोदी
नीरव मोदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी भी कुछ विरासतें हैं, जिसमें से नीरव मोदी एक है। जितने बड़े-बड़े लोन उसे मिले हैं उनमें से 90 प्रतिशत पुराने हैं। पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि नीरव मोदी के एक मामा हैं मेहुल चोकसी। साल 2012 में इनका टर्नओवर आसमान पहुंच गया। उस समय किसकी सरकार थी आपको बताने की ज़रुरत नहीं है। भाजपा सरकार ने चोकसी की दस हज़ार करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की है। विजय माल्या के खिलाफ भी हम लन्दन में सिविल कोर्ट में जीत गये हैं। किसी का कद कुछ भी हो कार्रवाई होकर रहेगी।
बिहार में हो रहा काम
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से जब बिहार के विकास की बात की गयी तो उन्होंने कहा कि बिहार में भी कार्य हो रहा है। वहां हम नितीश कुमार के साथ हैं और अभी हमने 54 हज़ार करोड़ के राज्यमार्ग का कार्य शुरू किया है।
