नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 पास है, यह देखते हुए केंद्र सरकार सभी के लिए राहत पैकेजे घोषित कर सकती है। कुछ दिनों पहले जहां चीनी मिलों के लिए 8000 करोड का पैकेज घोषित किया था। वहीं अब सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का नया तोहफा मोदी सरकार लाने जा रही है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन प्रस्ताव को आने वाले संसद सत्र मे मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 21 हजार करने पर मोदी सरकार विचार कर रही है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन न्यूनतम वेतन 26 हजार करने की मांग करता रहा है। जब से सातवां वेतन आयोग लागू हुआ, तभी से सभी कर्मचारी संगठन इसमें वृद्धि की लगातार मांग कर रहे हैं। दबाव के बाद सरकार ने कमेटी भी बनाई और राहत की चर्चा भी की गई थी।
ग्रैच्युटी का लाभ नहीं दिया गया
सातवें वेतन आयोग मे केंद्रीय कर्मचारियों को ग्रैच्युटी का लाभ नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस मामले में दाखिल आवेदन को खारिज किया था। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में साफ कहा है कि ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का फैसला जिस दिन से लागू हुआ, उसी दिन से कर्मचारियों को दी जाएगी। जबकि कर्मचारी संगठन 1 जनवरी 2016 से ही लागू कराना चाहती है।
गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से मिला था। ग्रैच्युटी बिल संसद में इस वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में पास हुआ। इसके कारण 1 जनवरी 2016 से लेकर 28 मार्च 2018 तक रिटायर कर्मचारियों को पुराने दरों से ही ग्रैच्युटी दी गई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रैच्युटी का फायदा पुराने डेट से नहीं दिया जायेगा।
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