भोपाल। स्वामी नामदेव त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा ने नर्मदा किनारे हुए सरकारी प्लांटेशन का मामला उठाया और मंत्री का दर्जा हासिल कर लिया। अब उन्होंने नर्मदा किनारे हो रहे अवैध रेत उत्खनन का मामला उठाया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो खुद माफिया के खिलाफ छापामारी करेंगे। इसके अलावा वो मप्र में माफिया के खिलाफ विशेष पूजा अनुष्ठान भी करेंगे। पिछली बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही ऐलान किया था परंतु मंत्री दर्जा मिलने के बाद यात्रा स्थगित कर दी थी। इस बार देखना रोचक होगा कि कम्प्यूटर बाबा अपने वचन पर अडिग रहते हैं या...।
मंत्री से मुलाकात के बाद किया ऐलान
बुधवार को राज्य के लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह से मुलाकात के बाद स्वामी नामदेव त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा ने कहा,'हमें राज्य के कई जिलों में नर्मदा के तट पर अवैध खनन की जानकारी मिली है। रेत माफिया के इस गिरोह को रोकने की सख्त जरूरत है, जिसे ध्यान में रखते हुए हमनें संतों के साथ मिलकर ऐसे स्थानों पर खुद छापेमारी करने का निर्णय लिया है। बता दें कि स्वामी नामदेव त्यागी ने इससे पहले मार्च में भी राज्य सरकार पर खनन रोकने में नाकाम होने का आरोप लगाते हुए कई जिलों में नर्मदा घोटाला यात्रा निकालने का ऐलान किया था। इसके बाद अप्रैल में सरकार ने संतों को मनाने में कामयाबी हासिल करते हुए नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए एक कमिटी का भी गठन किया था। इस कमिटी में स्वामी नामदेव समेत 4 अन्य संतों को राज्यमंत्री का दर्जा देते हुए इसका सदस्य नियुक्त किया गया था।
डंपर नहीं, खनन कर रही मशीनें हों जब्त
सरकार के इस कदम के बाद स्वामी नामदेव ने अपने आरोप वापस लेते हुए नर्मदा के संरक्षण के लिए काम करने का ऐलान भी किया था। इसके बाद हाल ही में अवैध खनन से जुड़े एक सवाल पर स्वामी नामदेव ने इस बात को स्वीकार किया था कि नर्मदा के किनारे बसे कई शहरों में रात के वक्त अवैध खनन कराया जा रहा है। इस समस्या पर उन्होंने यह भी कहा था कि अब सरकार को सप्लाई कर रहे डंपरों के स्थान पर अवैध खनन के लिए इस्तेमाल हो रही मशीनों को जब्त करना चाहिए, जिससे कि स्थाई रूप से इस समस्या पर रोक लगाई जा सके।
लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह ने दी सफाई
इस मामले पर राज्य के लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में नई खनन नीति बनाई है, जिसके कारण अवैध खनन को रोकने में मदद भी मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने जो खनन नीति नर्मदा के संरक्षण के लिए बनाई है, उसका असर नर्मदा के तटीय इलाकों में देखने को मिला भी है। बता दें कि पिछले ही दिनों स्वामी नामदेव ने मंत्री बनने के बाद राज्य सरकार पर लगाए अपने तमाम आरोप वापस ले लिए थे, इसके साथ ही उन्होंने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंपी थी।
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