भोपाल। अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से घोषणाओं के जल्द क्रियान्वयन की मांग की है, संघ का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं तो फिर सरकार लेटलतीफी क्यों कर रही है। संघ ने अधिकारियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह आरक्षित वर्ग से भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। अजाक्स के प्रांतीय महासचिव एसएस सूर्यवंशी का कहना है कि 13 दिसंबर 2015 को ग्वालियर में अजाक्स का एक बड़ा अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, उस समय उन्होंने हमारी मांगें मानने का आश्वासन दिया था, इसके बाद 12 जून 2016 को मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उसका पालन अब तक नहीं हुआ है। इसी के चलते 24 जून को राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी एकत्रित होकर एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करवाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को रोड पर आना पड़ रहा है।
शिवराज सिंह ने कहा था: मेरी बात पत्थर की लकीर
उन्होंने बताया कि जबकि मुख्यमंत्री ने हमारे कार्यक्रम में कहा था कि मुख्यमंत्री की बात पत्थर की लकीर है, लेकिन इस बात को 2 वर्ष निकल गए लेकिन अब तक घोषणा पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 1 लाख 4 हजार के बैकलॉग खाली पड़े हुए हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। पदोन्नति नियम 2017 पिछले 1 वर्ष से ड्रॉप किया हुआ है। इस पदोन्नति नियम के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने उच्चतम न्यायालय के वकील से नियम का ड्राफ्ट कराया गया।
सीएम का सम्मान करेगी
ड्राफ्ट कराने के पश्चात उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज से इस पर विचार विमर्श किया गया, इन सभी लोगों की राय लेने के बावजूद भी इस नियम को लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी अपनी मंशा इस नियम में थोपना चाहते हैं, यही वजह है कि पदोन्नति नियम अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, यही वजह है कि आज आप को मजबूर होकर धरना प्रदर्शन का रास्ता चुनना पड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द क्रियान्वयन जाती है तो मध्य प्रदेश अजाक्स 24 जून को होने जा रहे विरोध प्रदर्शन को निरस्त कर 24 जून के दिन ही मुख्यमंत्री का भव्य सम्मान करेगी।
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