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आदेश मिलने के बाद जब परिवहन विभाग ने बस संचालकों से संपर्क किया तो उन्होंने बसें देने से इनकार कर दिया। बस संचालकों का कहना है कि बकाया राशि देने के बाद ही बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। अमरकंटक, भोपाल जम्बुडी मैदान, उज्जैन, झाबुआ और इंदौर में कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई बसों के एक करोड़ 29 लाख रुपयों का भुगतान बाकी है। इसके बाद आरटीओ अब उन शैक्षणिक संस्थानों की लिस्ट बनाने में जुट गए हैं, जो देर से खुलेंगे। इन स्कूल-कॉलेजों से बसें ली जाएंगी। शहर के इंजीनियरिंग कॉलेजों की बसों को भी लिया जाएगा। सोमवार से शहर के 90 फीसदी स्कूल खुल गए हैं। इस कारण उनकी बसें लेना संभव नहीं होगा।
हो जाएगा भुगतान
बस संचालकों को पिछले कई कार्यक्रम का अग्रिम भुगतान किया गया है। हर कार्यक्रम का कुछ भुगतान मिल गया है। बाकी राशि भी धीरे-धीरे मिल जाएगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए उन्हें अग्रिम भुगतान मिल जाएगा। शासन के निर्देश पर बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है - अर्चना मिश्रा, एआरटीओ