भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने मध्यप्रदेश में असंगठित मजदूरों के पंजीयन को एक फर्जीवाड़ा करार देते हुए कहा है कि इस सरकार ने अब तक 1.82 करोड़ असंगठित गरीब मजदूरों का पंजीयन कर लिया है। मध्यप्रदेश में मतदाताओं की संख्या कुल 5 करोड़ है। सवाल यह है कि यदि 5 करोड़ मतदाताओं में से 1.82 करोड़ असंगठित गरीब मजदूर हैं तो कुल गरीबों की संख्या क्या होगी और यदि मप्र में इतनी ही गरीबी है तो पिछले 15 साल से कर क्या रही थी शिवराज सिंह सरकार।
एक अन्य बयान में कमलनाथ ने लिखा है कि: जिनके राज में पिछले 15 वर्ष में गरीबों पर बिजली चोरी के थोक में प्रकरण दर्ज हुए, वो ही आज चुनाव आते ही, उन्हें लुभाने के लिये कह रहे है गरीबों पर दर्ज बिजली चोरी के सारे प्रकरण वापस होंगे। गरीबों की इतनी चिंता पिछले 15 वर्षों में क्यों नहीं दिखायी ?
बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने असंगठित गरीब मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना लागू की है। इसके तहत मजदूरों के बकाया बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं और अब 200 रुपए प्रतिमाह पर अनलिमिटेड बिजली दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मजदूर 200 रुपए में कूलर/पंखा, एलईडी टीवी सबकुछ चला सकते हैं। यदि ज्यादा बिजली खर्च हुई तो अतिरिक्त राशि का बिल सरकार भरेगी।
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