भोपाल। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने यहां आलोक अग्रवाल को पार्टी का सीएम कैंडिडेट घोषित किया और वहां अग्रवाल का शपथ पत्र भी सामने आ गया। यह एक प्रकार का घोषणा पत्र है जो व्यक्तिगत तौर पर जारी किया गया। पढ़िए क्या कुछ लिखा है इसमें
मैं आलोक अग्रवाल पुत्र श्री राजेश्वर प्रसाद अग्रवाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी 83/A, बसंत कुञ्ज, अयोध्या बाईपास, हुज़ूर, भोपाल, यह शपथपूर्वक कहता हूँ की यदि मैं, आगामी चुनाव में, मध्यप्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री बनता हूँ तो:
किसानी
1. किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफ कर दिया जायेगा।
2. फसलों का दाम, किसान की लागत (आर्थिक लागत+घरवालों की मजदूरी+जमीन का किराया+स्थायी संपत्ति की कीमत पर ब्याज) का डेढ़ गुना किया जायेगा और इसे सुनिश्चित करने के लिये "न्यूनतम समर्थन मूल्य सुरक्षा कानून" बनाया जाएगा, जिसके अनुसार इस दाम से कम दाम पर फसल खरीदना अपराध होगा।
3. कृषि क्षेत्र के लिए बिजली मुफ़्त दी जायेगी।
4. कृषि क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक 18 घंटे बिजली दी जाएगी।
5. जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनके परिवार को जीवन निर्वाह के लिए 10 लाख रूपये दिया जायेगा।
6. फसल का नुकसान होने पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तर्ज पर न्यूनतम 50,000 रु प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जायेगा।
7. सिंचाई का विस्तार कर हर खेत तक पानी पहुंचाया जायेगा।
बिजली
8. 400 यूनिट तक सभी घरेलू,व्यवसायी बिजली की दरें आधी की जाएंगी।
9. कृषि कार्य के लिए मुफ़्त बिजली दी जायेगी।
10. गरीबों को बिजली मात्र 50 रु प्रति माह पर दी जायेगी।
11. औद्योगिक क्षेत्र में रात 10 से सुबह 6 बजे तक आधे दाम में बिजली दी जायेगी।
12. प्रदेश के सभी घरों में 6 माह में बिजली पहुंचा दी जायेगी।
13. बकाया बिल सभी का माफ किए जाएंगे। कोई आंकलित या औसत बिल नहीं दिया जायेगा।
रोजगार
14. "रोजगार के अधिकार" को मूलभूत अधिकार मानते हुए हर युवा को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये "युवा रोजगार सुरक्षा कानून" बनाया जायेगा और सभी को रोजगार सुनिश्चित किया जायेगा।
15. उपरोक्त कानून के द्वारा रोजगार सुनिश्चित करने तक सरकार द्वारा निम्नानुसार "जीवन निर्वाह भत्ता" दिया जायेगा-
*12 वीं पास* - 1,500 प्रति माह
*स्नातक* - 2,000 प्रति माह
*स्नातकोत्तर* - 3,000 प्रति माह
16. रोजगार हेतु कौशल बढ़ाने के लिए हर तहसील स्तर पर कौशल विकास केंद्र खोले जायेंगे।
17. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुटीर, छोटे, मध्यम, व बड़े उद्योगों को बढ़ाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपज आधारित उद्योगों की श्रंखला खड़ी की जायेगी।
पानी
18. सभी शहरों में रोज व 20,000 लीटर मुफ्त पानी की सुविधा।
19. सभी ग्रामीण क्षेत्रों में "हर घर नल, हर घर जल" अभियान चलाकर हर घर मे मुफ्त पानी की व्यवस्था की जाएगी।
आदिवासी
20. आदिवासी क्षेत्र में संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लड़ाई से लागू किया जायेगा।
21.वन अधिकार कानून के तहत सभी आदिवासियों को काबिज जमीन के पट्टे दिये जायेंगे।
22. वनोपज को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून में शामिल कर लाभकारी दाम सुनिश्चित किया जायेगा।
23. आदिवासी क्षेत्र में बिना सहमति कोई विस्थान नही होगा।
24. जिन क्षेत्रों में आदिवासियों से ले ली गयी जमीन का 5वर्ष से अधिक से उपयोग नही हुआ है, उन्हें वो जमीन वापस की जायेगी।
25. आदिवासियों के सभी सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों व् परम्परागत रीति रिवाज़ों को सम्मान व् सुरक्षा दी जायेगी।
पेंशन
26. वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा"सामाजिक सुरक्षा पेंशन" को वर्तमान 300 रु प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रु प्रति माह किया जायेगा जैसा की दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है।
27. जिन भी योग्य व्यक्तियों को पेंशन नही मिल रही है उनकी पेंशन प्रारम्भ की जायेगी।
28. पेंशन में कोई भ्रष्टाचार न हो और हर माह समय से मिल सके, इसके लिए हर माह को 10 तारीख तक सम्बंधित व्यक्ति के बैंक खाते में पेंशन डाल दी जायेगी।
कर्मचारी
29. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तरह सभी संविदा, दैनिक वेतन भोगी, मानसेवी, आशा, उषा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि सभी को नियमित किया जायेगा।
30. उपरोक्त सभी को "सामान कम सामान वेतन" के आधार पर वेतन में पर्याप्त वृद्धि दी जायेगी।
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