भोपाल। 2017 में हड़ताल पर गए पटवारियों को हड़ताल की अवधि का वेतन देने करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अनुपस्थित मानती है और उनका वेतन रोक लिया जाता है लेकिन इस मामले में हड़ताल को काम का हिस्सा मान लिया गया है और वेतन देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला पटवारी संघ के दवाब में लिया। याद दिला दें कि चुनाव में पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
राजस्व विभाग के उपसचिव सुनील दुबे के हस्ताक्षर से जारी आदेश के तहत राजस्व निरीक्षक संघ एवं पटवारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले साल अलग-अलग समय में कलमबंद हड़ताल की थी। राजस्व निरीक्षक संघ 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2017 तक एवं पटवारी संघ 10 अप्रैल 2017 से 25 अप्रैल 2017 तक कामबंद हड़ताल पर गए थे। जिसके बाद सरकार ने ‘नो वर्क , नो पैमेंट’ के आधार पर हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया था।
खबर मिली है कि हाल ही में पटवारी संघ एवं आरआई संघ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान एवं राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता से मुलाकात की एवं हड़ताल अवधि के वेतन की मांग की। सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है।
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