भोपाल। डेढ़ लाख बिजली चोरों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने के बाद अब सीएम शिवराज सिंह ने आदिवासियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले भी वापस लेने का ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों पर छोटे-मोटे मामलों के जो केस हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि छोटे-मोटे मामलों के उनका तात्पर्य क्या था परंतु अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या, लूट, बलात्कार, हत्या का प्रयास और इस तरह के गंभीर अपराधों को छोड़कर ऐसे सभी अपराध जो जमानती हैं, वापस ले लिए जाएंगे।
बता दें कि चुनावी तैयारियों के बीच पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह ने मप्र के डेढ़ लाख बिजली चोरों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इतना ही नहीं पुलिस की जांच में प्रमाणित हो चुके बिजली चोरों पर बकाया बिल भी उनसे नहीं लिया जाएगा, बल्कि यह रकम जनता से वसूले गए टैक्स से जमा करा दी जाएगी।
ये घोषणाएं कीं सीएम शिवराज सिंह ने
आदिवासी महिलाओं को प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत कुल 16000 रुपए दिए जाएंगे।
बिजली बिल 200 रु. से अधिक आने पर उसे सरकारी खजाने से भर दिया जाएगा।
आदिवासी कलाकारों के दलों को 25-25 हजार रु. सम्मान निधि।
वन विभाग की जमीन पर 2006 से जिस आदिवासी का कब्जा है उसका पट्टा दिया जाएगा।
धार के साथ ही भोपाल में आदिवासी सामुदायिक भवन का निर्माण भी किया जाएगा।
आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में पंचायत के माध्यम से जनजातिय ग्राम समिति का गठन।
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