भोपाल। आरक्षण के कारण शिवराज सिंह से नाराज सपाक्स वर्ग के लिए बुरी खबर है। कमलनाथ जिन्हे मध्यप्रदेश का अगला मुख्यमंत्री माना जा रहा है, सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की प्लानिंग कर रहे हैंं। अब तक आ रहीं खबरों के अनुसार कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी केवल वही सारे वर्गों पर फोकस किया जा रहा है जिन पर शिवराज सिंह सरकार ने किया है। भाजपा से कुछ ज्यादा और ललचाने वाला ताकि वोट बैंक शिफ्ट किया जा सके। मध्यम वर्ग और सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लिए किसी के पिटारे में अब तक कुछ नहीं है।
मध्यप्रदेश कांग्रेस का घोषणा-पत्र इसी सप्ताह तैयार होने की संभावना है। इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग को लघु वनोपज या अन्य व्यवसाय के लिए ऋण देने का वादा किया जा सकता है। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस वर्ग को अनुसूचित जाति के साथ सरकारी सप्लाई के ठेकों में भी रिजर्वेशन देने का वादा करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस मप्र विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र को बेहद गोपनीय ढंग से तैयार कर रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पिछले दिनों सरकार बनने पर मुफ्त बिजली जैसे वादों को घोषणा-पत्र में किस रूप में लेना है, यह मशक्कत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, मुफ्त बिजली के बजाय कांग्रेस आधी बिजली फ्री करने पर विचार कर रही है। इसी तरह राहुल गांधी ने मंदसौर गोलीकांड के मौके पर जो कर्ज माफी का एलान किया है, उसे भी प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। घोषणा-पत्र में कर्ज माफी की समयसीमा भी बताने का प्रयास किया जा रहा है।
कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को विशेष पैकेज देने के लिए भी घोषणा पत्र में वादा कर रही है। सूत्रों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लोगों को पट्टे देने के साथ ही उन्हें लघु वनोपज या अन्य व्यवसाय में लोन उपलब्ध कराने पर घोषणा पत्र समिति ने गंभीरता से विचार किया है।
यहीं नहीं अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के लोगों को दिग्विजय सिंह सरकार में जिस तरह सरकारी सप्लाई के ठेकों में रिजर्वेशन दिया जाता था, उस व्यवस्था को दोबारा लागू करने का वादा भी किया जा सकता है। रिजर्वेशन कितना हो, इस पर भी चर्चा की गई है।
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