भोपाल। राज्य शासन द्वारा निगम मंडलों, सहकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं, उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई किया गया, लेकिन इन्हें सातवें वेतनमान, ग्रेचुएटी, पेंशन, मेडिकल और अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। इसके कारण सेमी गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन एमपी ने सरकार पर 1.65 लाख कर्मचारियों के साथ धोखा किए जाने का आरोप लगाया है।
फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल वाजपेयी का कहना है कि स्थाई करण के लिए जारी किए गए आदेश के अनुसार 12 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन, प्रतिमाह 90 रुपए की वेतनवृद्धि मिलेगी। इस लिहाज से उसे 13 हजार रुपए रिटायर्डमेंट तक मिलेगा। इसलिए इस आदेश पर सरकारी को दोबारा से विचार करना होगा। सोमवार को खरगोन में बैठक बुलाकर प्रदेश व्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे।
आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल के आदेश का पालन कैसे हो जब भुगतान आप्शन ही न खुले
मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने बताया कि प्रदेश में अध्यापकों/शिक्षकों को वेतन व अन्य स्वत्व समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए श्रीमती जयश्री कियावत आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को दिनांक-20/07/2018 को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए कि अध्यापकों/शिक्षकों को वेतन व विभिन्न देयक भुगतान में अनावश्यक विलंब न हो विलंब के लिए संकुल व विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को जवाबदेही तय कर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की है।
अब कंप्यूटर में "भुगतान हेड-001" व शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान एरियर आप्शन लाक होने से भुगतान कैसे संभव है। कर्मचारी नेता लक्षकार ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को 07/09/2018 को पत्र भेजकर निवेदन किया कि उक्त तकनीकी खामिया तत्काल सुधरवाकर साफ्टवेयर व सर्वर पूरी क्षमता से काम कर सके व आपके आदेश निर्देश का सम्मान हो सके ।
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