भोपाल। आज दिनांक 13/09/2018 को सामान्य पिछड़ा एंव अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था (सपाक्स) का प्रतिनिधि मण्डल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा हेतु मुख्यमंत्री निवास में पंहुचा। माननीय मुख्यमंत्री जी से सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
1. पदोन्नति में आरक्षण पूर्णत: समाप्त हो तथा शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ली जाए।
2. बैकलाग की त्रुटी पूर्ण गणना की समीक्षा की जाए एवं सामान्य पिछड़ा एंव अल्पसंख्यक वर्ग के खली पड़े 1.50 लाख पदों पर नियुक्ति में से प्रतिबन्ध हटाते हुए भर्ती प्रकिया शुरू की जाए जिससे इस वर्ग के युवाओं को रोजगार मिल सके।
3. अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विवेचना तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी ब्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में न भेजा जाए।
4. संस्था को शासन की मान्यता तत्काल दी जाए मान्यता अकारण लंबित रखी गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा समस्त बिन्दुओं पर सार्थक कार्यवाही तत्काल किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया उनके द्वारा कहा गया की संवाद जारी रहे है शासन सभी समस्याओं का निराकरण करेगा। उपरोक्त मुद्दों के अतिरिक्त विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की जा रही सहायक प्राध्यापकों की भर्तिया में हुई अनिमितता से अवगत कराया गया। सहायक प्राध्यापक भर्ती में आरक्षण तथा रोस्टर निर्धारण में गंभीर अनियमितता की गई है इन नियुक्तियों में वर्षो से कार्यरत अतिथिविद्वानों के हितों का जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में मांग की गई की जब तक इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका का निर्णय नहीं आ जाता तब तक यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रोकी जाय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ने उचित कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया। (sapaksmedia@gmail.com की ओर से भेजा गया।)
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