भोपाल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने लम्बी लड़ाई के बाद 'सरकार आपके द्वार' योजना शुरू की है। इसके तहत कई प्रकार की सरकारी सेवाएं लोगों को डोर टू डोर उपलब्ध कराई जा रहीं हैं। जैसे डाकिया आपके घर चिट्ठी लाता है, वैसे ही अब सरकारी कर्मचारी घर आकर जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने भी इसकी शुरूआत की है।
शिवराज सरकार ने 'सरकार आपके द्वार' की शुरूआत नि:शक्तजनों की पेंशन से की है। योजना का नाम बदलकर 'पेंशन आपके द्वार' कर दिया है। इस योजना के तहत योजना के मुताबिक 5 किमी से ज्यादा दूरी वाले ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को निश्चित तिथि और नजदीकी स्थान पर भुगतान किया जाएगा। इससे पहले बुजर्गों को बैंक तक जाना पड़ता था। कई ऐसे मामले भी सामने आए थे जहां उम्र दराज बैंक जाने में असमर्थ थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ी योजना शुरू की है। पेंशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ 7 सितंबर को पूरे प्रदेश में किया गया।
समस्त बैंकों के जिला समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपनी बैंक को आवंटित एसएसए के अनुसार सभी बैंक शाखाओं, बीसी, बैंक मित्र को इस संबंध में अवगत कराएं एवं निर्देश दें कि वे पर्याप्त मात्रा में कैश रखें तथा बैंक शाखाओं में बीसी एवं बैंक मित्र उपस्थित रहे और सक्रिय रहें। जिला समन्वयकों को निर्देश दिए कि वे बीसी, बैंक मित्र को सक्रिय करें और वहां के बेस शाखा के शाखा प्रबंधक से उचित व्यवस्था करायें जिससे पेंशनर्स को कोई समस्या ना हो।
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