भोपाल। मध्यप्रदेश में नगर निगम और नगर पालिकाओं द्वारा सिनेमाहाॅल और मल्टीप्लेक्स संचालकों से एंटरटेनमेंट टैक्स वसूली के विरोध में 14 दिन से चल रही हड़ताल के संबंध में बैठक बुलाई गई थी। राजधानी भोपाल सिनेमा आनर्स एसोसिएशन के सचिव अजीजउद्दीन के मुताबिक गिल्ड ने तय किया है कि मध्यप्रदेश में सिंगल स्क्रीन और मल्टी स्क्रीन सिनेमाघरों में 31 दिसंबर तक नई फिल्म रिलीज नहीं होगी। मप्र सरकार जब तक एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म नहीं करेगी, हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान सिंगल स्क्रीन सिनेप्लेक्स में हिंदी में डब की गईं दूसरी भाषाओं की फिल्में भी प्रदर्शित नहीं की जाएंगी। मध्यप्रदेश में सिंगल स्क्रीन और मल्टी स्क्रीन सिनेमाघरों में 31 दिसंबर तक नई फिल्म रिलीज नहीं होगी। यह फैसला गुरुवार को मुंबई में हुई प्रोड्यूसर्स गिल्ड और सेंट्रल सर्किट सिनेमा एसोसिएशन की बैठक में हुआ।
गिल्ड के फैसले से सिंगल स्क्रीन सिने प्लेक्स संचालक भी अघोषित रूप से दोबारा हड़ताल में शामिल हो गए हैं। उल्लेखनीय है सिंगल स्क्रीन सिनेप्लेक्स संचालकों ने बुधवार को हड़ताल खत्म कर शुक्रवार से हिंदी में डब की गई फिल्में दिखाने का ऐलान किया था।
इसलिए हो रहा है विरोध:
नगरीय निकाय मप्र में एंटरटेनमेंट टैक्स ले रहे हैं। फिल्म प्रोड्यूसर्स को डर है कि कहीं दूसरे राज्य इसे लागू न कर दें। 100 रु. तक के टिकट पर 18% जीएसटी है। इससे ज्यादा मूल्य के टिकट पर 28% जीएसटी लगता है। सिंगल स्क्रीन संचालकों का तर्क है कि यदि वे मनोरंजन कर के कारण टिकट का दाम 100 रु. से ऊपर करते हैं तो जीएसटी भार 10% बढ़ेगा। सिनेमाहाॅल संचालकों से मप्र में निकाय प्रति शो 200 रु. टैक्स भी ले रहे हैं। अधिकांश राज्यों में शो टैक्स नहीं हैै।
