भोपाल। चुनाव आचार संहिता बस लागू ही होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह सरकार की लगातार 2 कैबिनेट मीटिंग हो चुकीं हैं और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय भी हो चुके हैं। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ऐजेंडे में ही नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या आचार संहिता लागू होने से पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा क्या रिटायर्ड कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता उन्हे चुनाव से पहले दिया जा सकेगा।
बता दें कि राज्य सरकार द्वारा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों का 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता 22 सितम्बर को बढ़ा दिया गया। यह जुलाई 2018 से देय होगा। इस तरह अब नौकरशाहों को 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा लेकिन अधिकारी-कर्मचारियों का मामला अब तक अटका हुआ है। प्रदेश के कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने का फैसला कैबिनेट में होगा। इसके लिए वित्त विभाग के अधिकारियों ने फाइल तैयार कर ली है परंतु अब तक उन्हे इसे ऐजेंडे में शामिल करने के निर्देश नहीं मिले हैं। कहा जा रहा है कि फिलहाल सरकारी खजाने में पैसा नहीं है।
रिटायर्ड कर्मचारियों का भत्ता भी अटका
पेंशनर्स को कर्मचारियों से भी दो प्रतिशत कम यानी पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता ही मिल रहा है। इसके पीछे का कारण छतीसगढ़ सरकार को बताया जा रहा है। चुंकी राज्य बंटवारा अधिनियम के तहत जब भी पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है, ऐसे में अभी तक छतीसगढ़ सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है।
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