टैक्स कलेक्शन बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। यह बिल मप्र में ही जनरेट होना चाहिए। यह योजना उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए सामान और सेवा दोनों के लिए होगी। पुरस्कार लेते समय उपभोक्ता को बिल की मूल प्रति दिखाना होगी।
विजेता उपभोक्ताओं के नाम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से तय होंगे। पहले पांच विजेताओं को दस-दस हजार, दूसरे दस विजेताओं को पांच-पांच हजार, तीसरे 15 विजेताओं को तीन-तीन हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा।