श्री डिसा ने कहा कि रेरा में पंजीयन होने पर समय पर आवंटी को आवास मिलने की गारंटी मिल जाती है। उन्होंने कहा कि अपंजीकृत प्रोजेक्ट को लोन दिया जाना, न तो जनहित में है, न नियमों में है और न ही सही व्यावसायिक निर्णय है। श्री डिसा ने कहा कि रेरा में अपंजीकृत प्रोजेक्ट रेरा एक्ट के विपरीत होकर अवैधानिक भी होते हैं। बैंक को ऐसे प्रोजेक्ट के ऋण प्रकरणों में निवेश करने से बचना चाहिये।
बैठक में श्री डिसा ने बताया कि प्रोजेक्ट की स्टेज-वाइज पूर्णता के अनुपात में उसके स्थल-निरीक्षण के अनुसार ही बैंक को ऋण की किश्त स्वीकृत करना चाहिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बिल्डर को आवंटियों से प्राप्त राशि का 70 प्रतिशत प्रोजेक्ट के इस्क्रो-खाते में रखना जरूरी है। साथ ही बैंक को उतना ही आहरण करने देना चाहिये, जितने का पूर्णता: प्रमाण-पत्र संलग्न हो।
बैठक में राज्य स्तरीय बैंकिंग के लीड अधिकारी श्री अजय व्यास ने बैंकों की ओर से आश्वस्त किया कि प्रदेश के बैक रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा रेरा-एक्ट के नियमों के अनुसार ही प्रोजेक्ट और कालोनियों में फाईनेंस कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश में कार्यरत सभी निजी तथा शासकीय बैंकों के प्रदेश प्रमुख, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे
