देश में दिनों दिन डिजिटल लेनदेन के प्रमुख उपकरण डेबिट और क्रेडिट कार्ड की संख्या बढती जा रही है। अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए रोजमर्रा के वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया में सुगमता एक जरूरी शर्त है। इसी वजह से सरकार बैंकिंग तंत्र के विस्तार और डिजिटल भुगतान पर सरकार लगातार जोर दे रही है। इसका एक बड़ा नतीजा डेबिट कार्डों की तादाद में भारी बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने है।
इन कार्डों की संख्या एक अरब के करीब है। दस साल पहले यह संख्या साढ़े आठ करोड़ से भी कम थी। बढ़त का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि बीते चार साल में डेबिट कार्डों की संख्या में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसका एक अहम और ख़ास पहलू यह है कि डेबिट कार्डों में लगभग 56 करोड़ रूपे कार्ड हैं, जो जन-धन खाते के साथ दिये जाते हैं।
भारत सरकार ग्रामीण भारत तथा निम्न आयवर्गीय तबकों का वित्तीय समावेशीकरण प्राथमिकताओं के आधार पर करने में जुटी है। इन दिनों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, जन-धन और लाभुकों के खाते में सीधा भुगतान जैसी योजनाएं जो इसी समावेशीकरण का हिस्सा बनते जा रहे हैं। यदि सिर्फ डेबिट कार्डों के इस्तेमाल के आंकड़ों को देखें, तो उनमें भी पांच सालों में सौ फीसदी की बढ़त है।
अगस्त 2018 का आंकड़ा उपलब्ध है। इस दौरान 1.16 अरब बार डेबिट कार्डों के जरिये लेन-देन हुआ, जबकि अगस्त, 2013 में यह संख्या 57.9 करोड़ थी। वित्तीय व्यवस्था में आबादी के बड़े हिस्से को लाने की कोशिश के साथ सरकार ने नकदी लेन-देन के बारे में अनेक नियम बनाये हैं, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। बाजार ने भी डेबिट कार्डों के चलन को देखते हुए कई फायदे ग्राहकों को देना शुरू किया है, जैसे- कैश बैक, छूट, आसान ब्याज पर मासिक किस्त आदि। मोबाइल फोन और इंटरनेट के साथ कूरियर सेवाओं के विस्तार ने दूर-दराज के इलाकों में भी ऑनलाइन खरीद-बिक्री को प्रोत्साहित किया है। इसमें भी डेबिट कार्डों का अधिक उपयोग हो रहा है।
पांच साल पहले तक इन कार्डों का 90 प्रतिशत इस्तेमाल एटीएम मशीनों में होता था, लेकिन आज इसमें 31 प्रतिशत हिस्सा ई-कॉमर्स और प्वाइंट ऑफ सेल यंत्रों का है। पेंशन, अनुदान, छात्रवृत्ति, वेतन, मजदूरी, भुगतान खातों के माध्यम से करने की पहल ने भी डेबिट कार्डों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। लोग न सिर्फ बैंकिंग के फायदों से तेजी से परिचित हो रहे हैं तथा रूपे कार्ड एवं डिजिटल लेन-देन के बारे में उनकी जागरूकता भी बढ़ रही है।
बैंकिग तन्त्र का विस्तार भी हुआ है। मार्च, 2014 से मार्च, 2018 के बीच देश में विभिन्न बैंकों की 25 हजार नयी शाखाएं खुली और 45 हजार नयी एटीएम मशीनें लगीं। यह भी बैंकिंग सेवा के विस्तार का सूचक है, लेकिन इसमें एक कमी यह रही है कि गांवों और दूर-दराज के इलाकों में यह विस्तार बहुत कम पहुंच सका है। पिछले साल एक अध्ययन में बताया गया था कि देश की 19 प्रतिशत आबादी की पहुंच बैंकिंग तंत्र तक नहीं है। डिजिटल प्रसार के साथ इस कमी को दूर करने की कोशिश भी जरूरी है।
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श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
