भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 5 दिसम्बर को बुलाई गई कैबिनेट बैठक का मामला अब तूल पकड़ गया है। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हम इस मीटिंग के लिए आयोग की अनुमति नहीं लेंगे। हम आचार संहिता के नियमों से वाकिफ हैं। बता दें कि कांग्रेस ने इस पर आपत्ति उठाई है। 4 राज्यों के लिए जब आचार संहिता लागू हुई थी तब प्रेस रिलीज में आयोग ने बताया था कि कैबिनेट मीटिंग नहीं हो सकती।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद 5 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएल कांताराव से जब प्रेसवार्ता के दौरान इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बैठक की अब तक कोई अनुमति नहीं ली गई है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि शासन की ओर से किसी भी तरह का बड़ा निर्णय या पॉलिसी के स्तर पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता है।
जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा है कि कैबिनेट की बैठक के लिए सरकार आयोग से कोई अनुमति नहीं लेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें भी आचार संहिता के नियमों की जानकारी है। इसके पहले एक अन्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था कि कैबिनेट की बैठक की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से सही है, कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही। फिर उन्हें नियम और कानून का ज्ञान नहीं है। वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा कानून से ऊपर हैं, इसलिए वह कुछ भी कह सकते हैं।
