भोपाल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने एक और सौगात दी है। गृहमंत्री बाला बच्चन ने ऐलान किया है कि कर्मचारियों पर दर्ज सारे मामले वापस लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के तहत 90 फ़ीसदी भत्ता दिया जाएगा और यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले किया जाएगा।
इससे पहले केस दर्ज के मामले में एमपी की कमलनाथ सरकार ने कई फैसले लिए थे। जिसमें बीजेपी सरकार के दौरान कांग्रेस नेताओं पर दर्ज किए गए सारे केस वापस लेने की घोषणा की गई थी। इतना ही नहीं कमलनाथ सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि प्रदेश में SC ST Act के विरोध के दौरान जितने भी राजनीतिक केस दर्ज हुए थे वे सभी निरस्त किए जाएंगे।
बता दें कि पूर्ववर्ती शिवराज सरकार में संविदा कर्मचारी काफी नाराज थे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया था। इसके बाद कर्मचारियों ने तत्कालीन सीएम शिवराज के रवैये से खफा होकर सामूहिक त्यागपत्र देने का निर्णय लिया था। संविदा कर्मचारियों की मांग थी कि निष्काषित कर्मचारियों की बहाली की जाए और संविदा कर्मचारियों का जल्द नियमितीकरण किया जाए।
