भोपाल। सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता परीक्षाएं आयोजित करने वाला संस्था व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोर्ड भोपाल (व्यापमं), जिसे घोटाले के बाद नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया था, अब बंद होने वाला है। यदि अफसरों ने लेट लतीफी नहीं की तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से अब कोई नया प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले सप्ताह वचन-पत्र से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर इस वादे को पूरा करने के लिए मामला तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पास भेज दिया है। व्यापमं का गठन तकनीकी शिक्षा विभाग ने किया है और बंद करने का फैसला भी वो ही कर सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी जगह राज्य कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्था बनाने का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है।
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने पहली ही बैठक में सभी विभागों को वचन-पत्र की प्रतियां देते हुए प्राथमिकता के हिसाब से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती ने सभी विभागों को वचन-पत्र पर फोकस करने के लिए कहा है। इसके मद्देनजर विभागों में काम शुरू हो गए हैं। व्यापमं कांग्रेस के लिए लंबे समय से प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा रहा है।
कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता न सिर्फ इस मुद्दे से सीधे जुड़े हैं, बल्कि इस संस्था को बंद करने और व्यापक जांच कराने की बात कह चुके हैं। इसे देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने वचन-पत्र में शामिल विभागीय बिंदुओं की समीक्षा करते हुए व्यापमं को बंद करने का मामला तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को भेज दिया है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि व्यापमं के बारे में कोई भी फैसला तकनीकी शिक्षा विभाग ही ले सकता है, क्योंकि उसने ही गठन किया है। हमने तो कनिष्ठ (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 बनाए हैं। भर्ती पारदर्शी और विकेंद्रीयकृत व्यवस्था के लिए कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्था का गठन किया जा सकता है। इसका मसौदा बनाने पर काम भी शुरू हो गया है। इसके लिए दूसरे राज्यों की संस्थाओं का अध्ययन भी किया जाएगा।
