भोपाल। राजधानी से इंदौर के सफर में अब सिर्फ ढाई घंटे लगेंगे। केंद्र ने भारतमाला के तहत पहले चरण में भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे को स्वीकृति दे दी है। इंडियन रोड कांग्रेस ( IRC ) के निर्धारित मापदंड के मुताबिक Expressway पर वाहनों की गति 120 किलो मीटर प्रतिघंटा होगी। अधिकारियों ने बताया कि इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जमीन अधिग्रहण की तैयारी भी कर ली गई है।
निर्माण के लिए 120 मीटर तक जमीन का अधिग्रहण करना होगा। लगभग 1704 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करनी होगी। एक्सप्रेस-वे खेतों के बीच से गुजरने से काफी समय लगेगा। जमीन अधिग्रहण के बाद ही इसका निर्माण शुरू हो सकेगा। अधिग्रहण के बाद मुआवजे के लिए राजस्व विभाग और MPRDC अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। चिन्हित जमीन के लिए दावे आपत्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
यह है प्लानिंग
भोपाल से हाटपिपल्या-करनावद तक इसका निर्माण कराया जाएगा। इसकी लंबाई 142 किमी की होगी। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 59 से इसे जोड़ा जाएगा। जो इंदौर पहुंचने के लिए होगा। इस तरह इंदौर तक एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 195 किमी होगी। मुआवजा के लिए राज्य सरकार को 2 हजार 556 करोड़ व निर्माण के लिए 4 हजार 260 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक्सप्रेस वे का निर्माण मंडीदीप व औबेदुल्लागंज के बीच से होकर रातीबड़, बिल्किसगंज, शिकारपुर, इछावर, ढींगाखेड़ी, हाटपीपल्या-करनावद तक होते हुए एनएच-59 तक किया जाएगा।
एक्सप्रेस वे निर्माण के बाद इसका फायदा उद्योग नगरी मंडीदीप को सबसे ज्यादा होगा। दरअसल, भोपाल की अपेक्षा मंडीदीप के भारी वाहनों का भार इंदौर की ओर ज्यादा होता है। इंदौर जाने के लिए अधिकांश वाहन चालक भोपाल से होकर गुजरते हैं।
इंदौर तहसील के 12 गांवों की सीमा से गुजरेगा
मंडीदीप-रातीबड़ से करनावद के बीच एक्सप्रेस-वे जिस तरह बिना गांवों से होकर गुजरेगा, उसी तरह एनएचएआई भी करनावद से इंदौर के बीच नेशनल हाईवे गांवों के बजाय सीमाओं से होकर गुजारेगा। इसमें इंदौर तहसील के 12, देवास तहसील के 10 और बागली (देवास जिला) के पांच गांव हैं। पहले योजना थी कि करनावद में भोपाल एक्सप्रेस वे को इंदौर-बैतूल रोड से जोड़ दें, लेकिन वहां निजी जमीनें लेने में परेशानी आ रही है। नई जगह से रोड निकलेगा तो जमीन लेने में आसानी होगी और मुआवजा भी कम देना होगा। प्रोजेक्ट की लागत 4300 करोड़ रुपए आंकी गई है।
जल्द काम पूरा करने की कोशिश केंद्र से स्वीकृति के बाद अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए है। यह प्रक्रिया पूरे होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
- सज्जन सिंह वर्मा, पीडब्ल्यूडी मंत्री
