नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना लास्ट बजट पेश कर दिया। इस बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दिया है लेकिन प्रस्तावित किया गया है कि नई सरकार बनी तो 5 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। बता दें कि 2014 में सरकार बनने से पहले भाजपा ने यह घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार बनी तो 5 लाख तक की आय के आयकर से मुक्त किया जाएगा। इस बार यह वादा सदन के भीतर किया गया है।
ऐजेंसियों ने खबर रिलीज की है कि मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में सैलरीड क्लास, पेंशनर्स, वरिष्ठ नागरिकों और छोटे व्यापारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर दी। इसके साथ ही अब 2.5 लाख रुपये की जगह 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। गोयल ने कहा कि इस टैक्स छूट का लाभ 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को मिलेगा।
इसके साथ ही, पिछले बजट में लाए गए स्टैंटर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई। इतना ही नहीं, बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट डिपॉजिट पर 10 हजार की जगह अब 40 हजार रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री हो गया है।
बजट को लेकर इससे पहले उस समय भ्रम की स्थिति बन गई थी जब वाणिज्य मंत्रालय ने मीडिया को भेजे एक व्हॉट्सएप संदेश में, "2019-20 के बजट को अंतरिम बजट न बताकर इसे 2019-20 के आम बजट के तौर पर बताया।’’ हालांकि, गोयल ने अपने भाषण में अंतरिम बजट शब्द का इस्तेमाल किया। यानी आम बजट आना शेष है जो नई सरकार पेश करेगी।
