भोपाल। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने किसान का कर्ज माफ के बाद 'बिजली बिल हाफ' पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। कमलनाथ सरकार के रणनीतिकारों को विश्वास है कि बिजली बिल हाफ से लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा होगा।
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लोक लुभावन वायदों का कमल नाथ सरकार ने जवाबी प्लान तैयार किया है। कर्जमाफी के एलान के बाद कमल नाथ सरकार अब बिजली हाफ योजना का खाका तैयार कर रही है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में शामिल कर्जमाफ और बिजली बिल हाफ पर काम करना तेज कर दिया है। मध्यप्रदेश के 55 लाख किसानों की कर्जमाफी के बाद कांग्रेस सरकार अब 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल हाफ करने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने होमवर्क पूरा कर लिया है, जिसे चुनाव से पहले सरकार अमल में लाने का काम करने जा रही है।
मध्यप्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बिजली बिल माफी योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की इस योजना का सौ यूनिट तक के बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इसके तहत प्रदेश के करीब 60 लाख उपभोक्ताओं को सीधे लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि सौ यूनिट पर बिजली उपभोक्ताओं का बिल मात्र सौ रुपये ही आएगा। योजना पर अमल करने पर मध्यप्रदेश सरकार पर हर साल करीब 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आयेगा। कमल नाथ सरकार की इस योजना में दस हार्स पावर बिजली खर्च करने वाले किसान भी शामिल होंगे।
राज्य सरकार का दावा है कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अपने वचन पत्र पर अमल कर लोगों को कांग्रेस सरकार के अच्छे दिनों का अहसास कराने का काम करेगी और आगामी विधानसभा सत्र में सभी बड़े एलान के लिए जरूरी बजट का प्रावधान भी किया जाएगा। वहीं कर्जमाफी के बाद बिजली बिल माफी पर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सरकार बातें ज्यादा करती है और काम कम करती है। एक तरफ जहां चुनाव के करीब 70 दिन पहले मोदी सरकार ने अपने बजट में बड़ी योजनाओं का ऐलान कर देश की जनता को खुश करने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में अपने वचनों को निभाने की कोशिशों में जुटी है।
