भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में जाने और सरकारी जमीन व संपत्ति पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं के नियमित संचालन को रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। समान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सीएम सचिवालय की ओर भेज दिया है। अब सीएम कमलनाथ के हस्ताक्षर शेष रह गए हैं।
एक तरफ जहां संघ चुनाव से पहले सक्रियता बढ़ा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ संघ की शाखाओं को सरकारी परिसर में बैन लगाने की फाइल भी मंत्रालय में दौड़ पड़ी है। सूत्रों का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने और सरकारी परिसर में चलाने पर प्रतिबंध की फाइल आगे बढ़ा दी है अब इस मामले में फैसला सीएम कमलनाथ को करना है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में इसका ऐलान किया था कि सरकारी परिसर और सरकारी कर्मचारियों के लिए आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
लोकसभा चुनाव के लिए आरएसएस की प्लानिंग
लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर संघ ने एमपी में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। संघ का प्लान चुनाव से पहले नए सिरे से प्रबुद्धजन संपर्क अभियान को तेज़ करने का है। इस सिलसिले में संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने भोपाल में एक अहम बैठक भी की।
बैठक में तय किया गया है..
-चुनाव से पहले संघ देश भर में प्रबुद्धजन संपर्क अभियान शुरु करेगा
-देश भर में 900 प्रबुद्धजनों से से संपर्क किया जाएगा
-संघ ने संपर्क अभियान को 11 क्षेत्रों में बांटा है
-संघ के पदाधिकारियों को हिदायत है कि संपर्क के दौरान कोई भी निगेटिव बातचीत न करें
