भोपाल। मध्यप्रदेश की कमलनाथ ( KAMALNATH ) सरकार ने ग्राम पंचायतों तक अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए सभी 23 हजार पंचायतों में ग्राम युवा शक्ति कमेटी ( Youth Empowerment Committee ) का गठन किया है। जिन पंचायतों में कमेठी गठित नहीं हुई है, उनमें जल्द ही हो जाएगी। इसके बाद यह कमेठी सबसे पॉवरफुल होगी। यह कमेठी प्रभारी मंत्री को रिपोर्ट करेगी और इसी कमेटी की NOC के बाद ही पंचायत में विकास कार्य हो सकेंगे।
मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम ( Madhya Pradesh Panchayat Raj Act) के अनुसार गांवों में पंचायत के पास सारे अधिकार रहते हैं। ग्राम पंचायत के पंच गांव में होने वाले विकास कार्यों और दूसरे फैसलों पर निर्णय लेते हैं और सरपंच व सचिव उनका पालन करते हैं परंतु अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने लोकसभा चुनाव ( LOK SABHA ELECTION ) के मद्देनजर प्रदेश की 23 हजार पंचायतों में ग्राम युवा शक्ति कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का गठन कांग्रेस के जिला और ब्लॉक अध्यक्षों ने किया है।
क्या करेगी ग्राम युवा शाक्ति कमेटी / Youth Empowerment Committee
ग्राम युवा शाक्ति कमेटी प्रभारी मंत्री के नियंत्रण में काम करेंगी।
हर कमेटी में 11 सदस्य होंगे।
समितियां सरकारी योजनाओं जनता तक पहुंचाएगी।
सरपंच और सचिव की रिपोर्ट भी सरकार को देगी।
समिति सरकार के तमाम योजनाओं की मॉनीटरिंग करेगी।
सरपंच के पास अधिकार रहेंगे, लेकिन उन अधिकारों पर समिति की अंतिम मोहर लगेगी।
समिति की रिपोर्ट पर ही अंतिम फैसला होगा।
भाजपा ने इसे असंवैधानिक बताया / BJP called it unconstitutional
BJP ने CONGRESS के इस फॉर्मूलों को असवैधानिक बताया है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सरकार राजनीतिक फायदे के लिए समितियों का गठन कर पंचायत के अधिकारों का कब्जा कर रही है। समितियों के गठित होने से पंचायत सचिव नाराज हो गए है। पंचायत सचिवों का कहना है कि इस तरह हमारे रहते दूसरी समितियां बनाने से अधिकारों की लड़ाई शुरू हो जाएगी।
