अनिल वशिष्ठ। मध्यप्रदेश राज्य शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कसावट लाने के लिये उचित मूल्य दुकानों के निरंतर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के निर्देश जारी किये हैं। कलेक्टरों को जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों की निरीक्षण और वितरण प्रणाली की साप्ताहिक समीक्षा के लिये कहा गया है। निर्देशों के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा निरीक्षण रोस्टर तैयार कर सक्षम अधिकारियों को दायित्व सौंपा जायेगा।
जिला कलेक्टरों से कहा गया है उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण का रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाये कि सक्षम अधिकारी सप्ताह में एक बार उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण अवश्य करें। निरीक्षण प्रतिवेदन की कलेक्टर द्वारा प्रति सप्ताह समीक्षा की जाये। दुकानों में पाई गई सामान्य त्रुटि की दशा में सुझाव रजिस्टर में निर्देशात्मक टीप दर्ज की जाये। गंभीर अनियमितता पाये जाने पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रकरण तैयार कर आवंटन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाये। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि गंभीर अनियमितता के मामलों में आवंटन अधिकारी द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाये।
उचित मूल्य दुकानों के निर्देशानुसार निरीक्षण में लापरवाही की स्थिति परिलक्षित होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से हर माह के प्रथम सप्ताह में कलेक्टर द्वारा संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को भेजा जायेगा।
