भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ( KAMAL NATH ) ने आज विधानसभा में कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के पास फिलहाल व्यापमं को बंद करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। श्री कमलनाथ ने विधायक हर्ष विजय गेहलोत के एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि व्यापमं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को परीक्षा शुल्क के निर्धारण का अधिकार है। अत: यह कहना सही नहीं है कि बेरोजगारों के साथ किसी प्रकार का छलावा किया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग में व्यापमं को बंद करने जैसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले यह ऐलान किया था कि यदि वो सत्ता में आए तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को बंद करके राज्य सेवा आयोग का गठन करेंगे जैसा कि अन्य राज्यों में भी हुआ है। इस तरह निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा शुल्क के मामले में भी कांग्रेस ने वचन दिया था कि अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। अब सरकार अपने वादे से मुकरती नजर आ रही है।
जनवरी में कहा था व्यापमं बंद करेंगे
बता दें कि कमलनाथ सरकार के गठित होने के बाद जनवरी में भी यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल बंद किया जा रहा है। नयी सरकार ने ये फैसला ले लिया है. कमलनाथ सरकार अब व्यापम की जगह राज्य कर्मचारी चयन आयोग जैसी नयी संस्था बनाने पर विचार कर रही है। व्यापम यानि पीईबी को बंद किया जा रहा है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की जगह अब राज्य कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्था का बनायी जा रही है। कांग्रेस सरकार व्यापम को बंद कर युवाओं से किया अपना चुनावी वादा पूरा करने जा रही है।
