भोपाल। कमलनाथ सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों की कुल ऋण राशि में से एक लाख रूपये तक राशि को माफ कर दिया है। यह ऋण माफी 31 दिसम्बर, 2018 तक की स्थिति में की गई है। इस संबंध में जनजातीय कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
यह ऋण माफी अनुसूचित जनजाति वर्ग के उन पात्र ऋणियों की, की गई है जिन्होंने मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम से विभिन्न योजनाओं में प्राप्त ऋण राशि पर की जायेगी।
सबके सहयोग से होगा सबका विकास: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने सिंगरौली में किसान सम्मेलन में कहा कि आमजन के सहयोग से सिंगरौली सहित सम्पूर्ण प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने युवाओं, किसानों और महिलाओं से विकास में भागीदारी का आव्हान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगरौली जिले में स्थित औद्योगिक संस्थानों में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने जिला प्रशासन को इस बारे में तुरंत आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में 19 हजार से अधिक किसानों को करीब 87 करोड़ के फसल ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरित किये। उन्होंने युवा उद्यमी योजना में चयनित युवाओं को ऋण स्वीकृति प्रमाण-पत्र और वनाधिकार अधिनियम में पात्र परिवारों को वनाधिकार-पत्र भी प्रदान किये गये।
